आयोगाने दिलेल्या सुधारित अभ्यासक्रमानुसार पुस्तकाची मांडणी. ऐतिहासिक पार्श्वभूमीतून विविध कालखंडातील शासनकाळातील ग्रामीण व नागरी प्रशासनासंबंधित तक्ते, संकल्प चित्रे, आकृत्यांच्या माध्यमातून संकीर्ण माहिती. स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर काळातील स्थानिक स्वशासन संस्थांच्या विकासाचे टप्पे – नियुक्त करण्यात आलेल्या समित्या (शिफारशींसह) व अभ्यासगटांची मुद्देसूद माहिती.

७३व्या व ७४व्या घटनादुरुस्तीतील कलम व तरतुदींचे विश्लेषण, पेसा अधिनियम. ग्रामीण व नागरी प्रशासन व्यवस्थेतील ग्रामपंचायत, ग्रामसभा, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, नगर पंचायत, महानगरपालिका, छावणी क्षेत्र मंडळ, औद्योगिक नागरी प्राधिकरणाची सखोल परीक्षाभिमुख माहिती. पंचायतराज व्यवस्थेच्या विकासाच्या दृष्टीने संकलित केलेली २०२३पर्यंतची अद्ययावत संकीर्ण माहिती.

आयोगाद्वारे विचारण्यात आलेले २०१२ ते २०२२ पर्यंतचे सर्व प्रश्न, उत्तरांसह. पुस्तकाची आकर्षक मांडणी, सहज सुलभ भाषा. हे मराठी पुस्तक वाचकांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.