माहिती अधिकार कायदा अगतिक सामान्य माणसांसाठी एक विधायक आयुध ठरला आहे. परिणामी प्रशासकीय बंदिस्त चौकटीत लोकसहभागाला सामावून घेणं अपरिहार्य ठरलं आहे. माहिती अधिकार कायद्यामुळे सर्वशक्तिमान सत्ताधीशांनाही कशी लोळण घ्यावी लागली, याची कहाणी या पुस्तकातल्या दोन विजयगाथांमधून वाचावयास मिळेल.
भारताच्या माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील निवृत्तीनंतरच्या काळात पुणेस्थित होणार होत्या. माहिती अधिकारांतर्गत माहिती घेतल्यानंतर त्यांच्या पुण्यातल्या संभाव्य निवासस्थानासाठी ताब्यात घेतल्या जाणाऱ्या जमिनीसाठी नियम, कायदेकानू कसे लवचिक केले गेले याचा उलगडा झाला. ही माहिती उजेडात येताच देशभरातल्या माध्यमांनी माहितीची दखल घेऊन रान उठवले, निर्माण झालेल्या दडपणामुळे राष्ट्रपतींना संबंधित निवासस्थानाच्या आग्रहावर पाणी सोडावं लागलं. कायद्यापुढे सारे समान या तत्त्वाला खरा अर्थ यामुळे प्राप्त झाला.
डाऊ केमिकल इंटरनॅशनल प्रा. लि. (डाऊ इंडिया) ही बलाढ्य बहुराष्ट्रीय कंपनी. या कंपनीला 'संशोधन केंद्र' उभारण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातल्या शिंदेवसुली या गावात शंभर एकर जागा कवडीमोल भावानं उपलब्ध करून देण्यात आली. माहिती अधिकारांतर्गत माहिती घेतली असता, कंपनीला 'संशोधन' केंद्रासाठी नव्हे, तर 'उत्पादना'साठी पर्यावरण खात्याला अंधारात ठेवून परवानगी देण्यात आल्याचं उघड झालं. ही माहिती उघड होताच झालेल्या जनक्षोभामुळे कंपनीला काढता पाय घ्यावा लागला.
पत्रकार असणाऱ्या प्रस्तुत लेखिकेनं या दोन्ही घटनांत माहिती अधिकाराच्या आयुधाचा परिणामकारक वापर करून 'सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही' ही म्हण खोटी ठरवली. हे पुस्तक म्हणजे या दोन्ही उदाहरणांच्या लढ्याची कहाणी आहे.
माहिती अधिकार कायद्याच्या स्वरूपाची माहिती देण्याबरोबरच, सामान्य नागरिकांनी या कायद्याचा वापर करून, पदरात पाडून घेतलेल्या यशाची काही उदाहरणं पुस्तकात समाविष्ट आहेत.