देशासमोरचा आज सर्वाधिक चर्चेचा व वादाचा विषय कोणता असेल तर तो सेक्युलॅरिझम . देशातील विविध पक्षांच्या आघाड्या व विरोध याचा पाया हाच आहे की, कोणता पक्ष सेक्युलर आहे आणि कोणता सेक्युलर नाही. पण दुर्दैव असे की, सेक्युलॅरिझमचा घटनेला अभिप्रेत असणारा अर्थ कोणी सांगत नाही. अशा पार्श्वभूमीवर शेषराव मोरे यांचे सेक्युलॅरिझम, धर्मस्वातंत्र्य आणि समान नागरी कायदा हे पुस्तक महत्वचे ठरते.. लोकसभेपासून ग्रामपंचायतीपर्यंत, विद्यापीठापासून महाविद्यालयापर्यंत, सर्वोच्च न्यायालयापासून निवडणूक आयोगापर्यंत, राजकीय नेत्यांपासून व पक्षांपासून तो सामान्य शिक्षित नागरिकांपर्यंत व धार्मिक संघटनांपर्यंत सेक्युलॅरिझम विषयाची सारखी चर्चा चालू असते. कोणत्याही निवडणुकीत कोणत्या राजकीय पक्षांशी आघाडी वा युती करावी, हे ठरविण्याचा प्रमुख व निर्णायक घटक म्हणजे कोणता पक्ष सेक्युलर आहे वा तसा नाही हा असतो.

आघाडीचे वा युतीचे सरकार बनवितानाही अशा प्रकारे सेक्युलॅरिझमचाच विचार केला जातो. निवडणुकीत मते मागतानाही मी व माझा पक्ष कसा सेक्युलर आहे, हे अगत्याने सांगितले जाते. केवळ राजकीय जीवनच नव्हे, तर संपूर्ण सामाजिक व राष्ट्रीय जीवनच सेक्युलॅरिझमने भारून टाकले आहे. आपण १५ ऑगस्टला जे स्वातंत्र्य मिळविले ते जणू सेक्युलॅरिझमसाठीच होय, असे नव्या पिढीला वाटू लागले आहे.पुरोगामी कोण व प्रतिगामी कोण, आधुनिक कोण व सनातनी कोण, समतावादी कोण व जातीयवादी कोण याची सेक्युलॅरिझम ही कसोटी बनली आहे. सेक्युलॅरिझमचा जन्म पाश्चिमात्य देशात झाला असला, तरी भारताला सेक्युलॅरिझमची आदर्श प्रयोगशाळा बनविण्याचा आपण निर्धार केला आहे, असे दिसू लागले आहे. सेक्युलर शब्द कधी आला? सेक्युलॅरिझम व धर्म यांचा घटनेला अभिप्रेत असणारा अर्थ कोणता आहे ?

घटनेने लौकिक अर्थाच्या धर्माचे स्वातंत्र्य दिले आहे तरी किती? समान नागरी कायद्याला विरोध का होतो? उत्तराखंड राज्याने केलेला समान नागरी कायदा काय आहे? वक्फ कायदा आहे तरी काय? सेक्युलर न्यायालयांनी धार्मिक न्यायालयांसारखे निवाडे द्यावेत काय ? यांसारख्या प्रश्नांची मूलभूत चिकित्सा करणारा, विचारांना नवी दिशा देणारा, काहीसा धक्कादायक पण चिंतन करायला लावणारा, विशेषतः तरुणांनी व विद्यार्थ्यांनी वाचलाच पाहिजे असा विचारप्रवर्तक ग्रंथ म्हणजे सेक्युलॅरिझम, धर्मस्वातंत्र्य आणि समान नागरी कायदा हे पुस्तक. हे मराठी पुस्तक वाचकांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.