आदिवासींच्या हक्कांचे आणि हिताचे रक्षण करणे ही राज्यसंस्थेची जबाबदारी असल्याचे संविधानात नमूद केले आहे. त्यानुसार केलेल्या कायद्यांची, तरतुदींची माहिती लेखक ग.

शां. पंडित यांनी माहिती योजनांची दिशा आदिवासी विकासाची या पुस्तकात दिली आहे.

आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत असलेल्या विविध खात्यांच्या योजना, शिक्षण, आरोग्य आणि उपजिविकेसाठी असलेल्या योजना यांची माहिती सोप्या आणि ओघवत्या भाषेमध्ये देण्यात आली आहे. आदिवासींची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती सुधारण्यासाठी, विविध शेतीपूरक व्यवसाय, स्वयंरोजगाराच्या संधी, शासकीय नोकऱ्यांमध्ये प्रशिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजना जनतेपर्यंत पोहोचाव्यात, हा यामागील प्रमुख हेतू आहे. हे मराठी पुस्तक वाचकांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.