गेली साठ वर्षे भारतात संसदीय लोकशाही टिकली खरी, पण ती खरोखरच पूर्णार्थाने यशस्वी झाली का ? संसदेचे होत गेलेले अवमूल्यन, सहिष्णुतेवर आधारलेल्या संसदीय प्रथांचा -हास, लोकप्रतिनिधींचा वाढत चाललेला बेजबाबदारपणा आणि भ्रष्टाचार रोखण्यात शासनयंत्रणेला पत्करावे लागणारे दारुण अपयश...

काळजी वाटावी, अशीच ही वस्तुस्थिती. तिची परखड कारणमीमांसा करतानाच हे पुस्तक या परिस्थितीतून मार्ग काढण्याबद्दलच्या विधायक सूचनाही मांडते.

एका माजी व्यासंगी सनदी अधिकाऱ्याने लिहिलेले हे पुस्तक प्रत्येक विवेकी नागरिकाने आणि लोकप्रतिनिधींनीही अवश्य वाचले पाहिजे. हे मराठी पुस्तक वाचकांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.