भारतीय राजकारणातल्या दलित पटलामुळे विश्लेषणात्मक कठीण कोडं समोर येतं. गेल्या दशकात बहुजन समाज पक्षाला लागलेली ओहोटी, त्याच जोडीने भारतीय जनता पक्षाने पुनरुज्जीवीत केलेल्या हिंदुत्वाकडे वळलेला दलितांचा एक विभाग आणि नव्या दलित संस्थांनी अत्याचार आणि उजव्या विचारसरणीच्या वर्चस्वाविरुद्ध सुरु केलेली निदर्शनं. अशा प्रकारे आज दलित राजकारणावर दोन विरुद्ध पद्धतींचा ठसा उमटलेला दिसतो-उजव्या विचारसरणीविरुद्ध राजकीय निदर्शनं आणि तरीही निवडणुकीत उजव्या विचारसरणीकडे असलेला कल.
बदलत्या सामाजिक-राजकीय संदर्भाला दलित वक्तव्याने कसा प्रतिसाद दिला आहे हे या पार्श्वभूमीवर लक्षात घेतलं पाहिजे. विशेषकरून उत्तर प्रदेशावर लक्ष केंद्रित करत 'माया, मोदी, आझाद' या सदर पुस्तकात बदलत्या प्रवाहाचा आढावा घेतला आहे. या राज्यात दलितांना गाभ्याशी ठेवत मायावतींनी नवी 'अम्ब्रेला पार्टी' निर्माण करायचा प्रयत्न केला. नंतरच्या काळात नरेंद्र मोदी यांनी दलितांच्या एका भागाला भगव्या कळपाकडे आकर्षित केलं. गेल्या दोन दशकांत या दोघांनी या राज्यात दलित राजकारणाला आकार दिला आहे. याच राज्यातून नवे दलित नेते चंद्रशेखर आझाद हे हिंदुत्व वर्चस्व आणि बसप यांना आव्हान देत दलित चळवळीचं पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
सन २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे स्पष्ट विभागणी होऊ शकते हे लक्षात घेतलं, तर या त्रिकोणी स्पर्धेचं सुधा पै आणि सज्जन कुमार यांनी केलेल्या चपखल आणि आंतरदृष्टी जोपासणाऱ्या विश्लेषणातून केवळ दलितांचंच नाही, तर संपूर्ण भारताच्या लोकशाहीचं राजकारण समजून घेता येईल.
'मोदी आल्यानंतर दलित राजकारणात राजकीय स्तरावर सुरू असलेल्या घुसळणीचा बारकाईने घेतलेला आढावा.'
- स्वपन दासगुप्ता